इंदौर: मनमाड़-इंदौर रेल परियोजना के तहत भारतीय रेलवे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक नई रेल लाइन बिछाने जा रहा है। ऐसे में लंबे समय से अटके एमपी के इंदौर जिले और महाराष्ट्र के धुले जिले के कई गांवों का अधिग्रहण किया जाएगा। दरअसल, ये गांव रेलवे रूट के क्षेत्र में आ रहे हैं। इनके अधिग्रहण के लिए भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस संबंध में मनमाड़-इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने बताया कि संघर्ष समिति के सहयोगी और रेलवे मामलों के विशेषज्ञ पूर्णिमाेश उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी 2025 को रेल मंत्रालय मध्य रेलवे मुंबई से अधिग्रहण के लिए पत्र भेजे गए थे। इसी तारीख को इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले अधिकारी और भू-अर्जन अधिकारी डॉ. अंबेडकर नगर मऊ जिला इंदौर को 22 गांवों के अधिग्रहण के आदेश दिए गए हैं।
मप्र के इन गांवों का होगा अधिग्रहण
इंदौर जिले के जिन गांवों का अधिग्रहण किया जाएगा उनमें खेड़ी इस्तमुरार, चैनपुरा, कामदपुर, खुदालपुरा, कुराड़ा खेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, केलोद, बेरछा खेड़ी, गवली, पलास्या, आशापुरी, मालेड़ी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चोरड़िया, न्यू गुराड़िया, मऊ कैंट यानी डॉक्टर अंबेडकर नगर तक जमीन अधिग्रहण होना है। इस आदेश के तहत इंदौर जिले के 22 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।
महाराष्ट्र के इन गांवों का होगा अधिग्रहण
मराठे ने आगे बताया कि, इसी केंद्र सरकार के राजपत्र के अनुसार, सरकार ने रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि 6 जनवरी मुंबई 2025 को महाराष्ट्र के धुले जिले की तहसील के अंतर्गत 10 गांवों की भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया, जिसमें पुरमे पाड़ा, आर्वी कस्बे लाडिंग रणमाला डिमर सावल देवधन पिंपरी और वडजाई शामिल हैं। शिंदखेड़ा तहसील के नरदाना डबली धांदरने अजंडे खुर्द पिंपराड गव्हाणे शिराले वर्षी और दभाशी कुल 9 गांवों की भूमि अधिग्रहण करने के आदेश जारी किए गए। वहीं, शिरपुर तहसील के उपविभागीय अधिकारी को तहसील के 18 गांवों की भूमि अधिग्रहण करने के आदेश मिले हैं। इनमें बाबुल्दे, खारदे खुर्द, बलदे, सकवाड़, हिंगोली बुर्ज, बोरगांव, सुभाष नगर, सिंगवे, शिरपुर खुर्द, शिरपुर बुजुर्ग, लावकी हाड़ाखेड़, हाड़ाखेड़ बुजुर्ग सांगवी, सांगवी बड़ हेदरिया, हेदरिया बुजुर्ग शामिल हैं।
तेज गति से चलेगा काम
मराठे ने बताया कि विशेष परियोजना में लिए जाने के कारण इस परियोजना को योजना आयोग यानी नीति आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय, वित्त विभाग से विशेष मंजूरी मिल गई है। इसके कारण इस परियोजना का काम तेज गति से चल रहा है।